पाँचबुँदे माग पुरा नभए आन्दोलन थाल्ने डा. गोविन्द केसीको चेतावनी


Doctor Govinda Kc

८ साउन, काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले सहमति कार्यान्वयनसहित पाँच बुँदे माग राख्दै सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । माग पूरा नभए आमरण अनसनसहितका आन्दोलन थाल्ने केसीले चेतावनी दिएका छन् ।

केदारभक्त माथेमा संयोजकत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिना दिन पुगिसक्दा पनि सार्वजनिक तथा कार्यान्वयन गर्न सरकारले कुनै तदारुकता देखाएको केसीको बताएका छन् । ‘उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा विगतका अधिकांश उपलब्धिहरु गुम्ने र नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको ठूलो अवसर पनि गुम्ने हुँदा हाम्रा मागहरु पूरा गर्न राज्यलाई ध्यानाकर्षण गर्दछौं’ केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् ।

उनले माथेमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर आवश्यक नीति र कानुन निर्माणका प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन् । साथै विद्यार्थी संख्या र शुल्कजस्ता तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने बुँदाहरु आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने व्यवस्था गर्न मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयहरुलाई पत्राचार गर्न पनि माग गरेका छन् ।

केसीले विगतमा भएका सहमति अनुसार चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक् तत्काल संसदमा पेश गर्नु पर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयले अनियमिततापूर्वक दिएको सम्बन्धन स्थगन गर्दै विद्यार्थीहरुको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने माग गरेका छन् ।

चिकित्साको स्नातकोत्तर निःशुल्क गर्न बनाइएको कार्यविधिले नेपालीहरुका लागि स्नातकोत्तर सीट घटाएको भन्दै उनले कार्यविधि खारेज गर्न र यस वर्ष गत वर्षकै सीट विभाजन अनुसार स्नातकोत्तर निःशुल्क बनाउन र अर्को वर्षदेखि माथेमा समितिले सुझाएबमोजिम अघि बढ्न माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु राजनीतिक भागवण्डाबाट नगर्ने र विशिष्टता र वस्तुनिष्ट आधारमा गर्ने राजनीतकि प्रतिबद्धता उल्लंघन भएको केसीको आरोप छ । सहमतिविपरीत नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल र संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतको आयुर्वेद अध्ययन संस्थानमा पदाधिकारीहरु नियुक्त गरिएको भन्दै केसीले राजनीतिक भागवण्डाबाट बनाइएका पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता गर्न र वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न माग गरेका छन् ।

त्रिविका प्रा. डा. केसीले त्रिविमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय भागवण्डा नभई वरिष्ठता र कार्य दक्षताका आधारमा गर्न समेत माग गरेका छन् ।

साथै विगतमा सम्बन्धन लगायतका विषयमा अनियमितता र भ्रष्टाचारमा मुछिएका त्रिवि पदाधिकारी र आइओएमका पूर्व पदाधिकारीहरुलाई छानविन र कारवाही गर्न पनि माग गरेका छन् ।

‘उक्त मागहरुको साउन २२ गतेसम्म सुनुवाइ नभएमा सत्याग्रह लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने जानकारी गराउँछु’ केसीले भनेका छन् ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार