सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रुपान्तरणको खाँचाे


नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया शुरु भएको समयावधि करिब छ दशक भैसकेको छ । यस अवधिमा बाह्रवटा आवधिक योजनाको कार्यान्वयन सम्पन्न भैसकेको छ । योजनाबद्ध विकास प्रयासकै सन्दर्भमा अभ्यास गरिएका अन्य योजनाहरूमा विषयगत र क्षेत्रगत योजना पनि पर्दछन् । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन किसिमका योजनालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएकै छन् ।

यिनै योजनाको आधारमा वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट त हरेक वर्ष कार्यान्वयनमा आउने नै भए । केहीसमय अगाडि तेह्रौ आवधिक योजनाको आधारपत्रसमेत तयार भैसकेको छ । यस आधारपत्रले समेत भावी विकास कार्यक्रमको मार्गचित्र प्रस्तुत गरिसकेको छ । मुलुकको विकासमा छ दशकको समयावधि भनेको निकै लामो समयावधि हो । यस अवधिमा विकासका लागि आर्थिक, भौतिक, मानव, प्राकृतिक स्रोत साधनको लगानी पनि नभएको होइन । आन्तरिक स्रोत साधनको अतिरिक्त ऋण, अनुदान, प्रत्यक्ष लगानीको रूपमा प्राप्त बाह्य साधनलाई समेत परिचालन गरिएको छ ।

विकासका नवीन अवधारणा, सिद्धान्त, व्यवस्थापन, प्रशासन, मोडेल, प्रविधिआदिको अभ्यासमा पनि कुनै कमी भएको देखिदैन । स्वदेशी एवं विदेशी योजनाकार, नीतिनिर्माता, प्रशासनविद्आदिबाट आवश्यक नीति, योजना, कार्यक्रम पनि तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएकै छन् । अन्य देशको विकाससम्बन्धी एकआध असल सिकाईलाई पनि स्थानीय परिवेशको सन्दर्भमा अनुसरण गरिएकै छ । स्वदेशी एवं विदेशी सल्लाहकार, विषयविज्ञको सल्लाह एवं सुझाव पनि पर्याप्त मात्रामा प्राप्त भैरहेकै छ । सबैभन्दा ठूलो कुरो मुलुकको समग्र उन्नति, प्रगति, विकास, परिवर्तन र सुधारको लागि भनी पटक पटक राजनीतिक परिवर्तन पनि भएकै छन् । तदनुरुप नीतिगत, संस्थागत, कानुनी व्यवस्थालाई पनि परिवर्तन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएकै छ ।
तर यी विविध प्रयासका बावजुद पनि विकास कार्यक्रमहरूबाट अपेक्षित नतीजा प्राप्त हुनसकेको अवस्था छैन । अझै पनि देशको एक चौथाई जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । सामाजिक, आर्थिक, भौतिक पूर्वाधारको सुविधा न्यून छ । निर्मीत पूर्वाधारहरू पनि गुणस्तरीय छैनन् । आर्थिक बृद्धि र विकासको दर अत्यन्त न्यून छ । उत्पादनशील जनशक्ति विदेश पलायन भैरहेको छ । आर्थिक गतिविधिहरू सन्तोषजनक छैनन् । लोडसेडिंगको समस्या यथावत छ । निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन हुनसकेको छैन । कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त उत्पादन र उत्पादकत्व छैन । अर्थतन्त्र विप्रेषण आप्रवाहले धानेको छ । राष्ट्रिय आम्दानीको दिगो, भरपर्दो र फराकिलो स्रोतको पहिचान हुनसकेको छैन । पूँजिगत खर्चतर्फ करीव चालीस प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । आर्थिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुनसकेको छैन । नेपालसँगै विकासको प्रक्रिया शुरु गर्ने कतिपय देशहरू विकसित देशको स्तरमा पुगिसकेका छन् । अब हामीले पनि सुधारको रणनीतिक उपायहरू अवलम्बन गर्न ढिला गर्न नहुने भएको छ ।
यसका लागि राजनीतिज्ञ, प्रशासक, नागरिक समाज, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सिंगो जनताबाट प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएर आ–आफ्ना क्षेत्रबाट गहन प्रयास गरिनुपर्दछ । सरकारले उत्तरदायी, जिम्मेवार र जवाफदेही भएर आफ्नो शासकीय दायित्व वहन गर्नुपर्दछ । सबैभन्दा ठूलो कुरो इमान्दारिता, नैतिकता, आचरण, अनुशासन, सकृयता, सहायता, सदाशयता, सहभागिता, सहष्णिुता, एकता, नवीनता, मेहनत, परिश्रमआदिको पालना र प्रयोग नै हो । समग्र शासकीय व्यवस्थामा यिनको ठूलो महत्व रहन्छ । मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि मार्गनिर्देश गरेको छ । हामी यतिखेर संक्रमणकालीन संवैधानिक परिवेशबाट नयाँ संवैधानिक प्रबन्धतर्फ उन्मुख छौ । यो रुपान्तरणका लागि अन्तिरम संविधानले जनताका अपेक्षा र सरकारका प्राथमिकताका लागि महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशन गरेको छ । सरकारको समग्र नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट सोही मार्गदर्शनले निर्धारण गरेअनुसार तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने अनिवार्यता छ । अब अभाव, समस्या, कठिनाई, संकट, द्वन्द्व, सक्रमणकालआदिलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्तिमा सुधार गरिनुपर्दछ । निकट भविष्यमा सरकारले ल्याउन लागेको नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटको हकमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । अब परम्परा धान्ने किसिमको नीति, कार्यक्रम र बजेटले खासै अर्थ राख्दैन । तसर्थ अबको नीति कार्यक्रम र बजेट परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न, जनताको बढदो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न, नयाँ संविधानका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न र सबैभन्दा ठूलो कुुरो मुलुकको समग्र विकासमा सहयोग पुग्नेगरी आएको वार्षिक नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट मात्र प्रभावकारी हुनसक्दछ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार