सहमति: अबको बाटो


ranjit

रञ्जित तामाङ
राज्य पुनःसंरचना राजनीतिक अभीष्टभन्दा पनि नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने महत्वपूर्ण कडी हो । बदलिँदो समय र परिवेशसँगै नागरिक र राज्यसँगको सम्बन्ध पनि फेरिने हुँदा राज्य पुनःसंरचना आवश्यक भएको हो । एक समयमा प्रचलित राज्यको संरचना अर्को समयमा असान्दर्भिक हुन पुग्छ । त्यसैले राज्य पुनःसंरचना जरुरी छ ।
नेपाल एकीकरणको अढाई सय वर्षे अवधिलाई हेर्दा राज्य पुनःसंरचनाको अभ्यास जुन रफ्तारमा हुनुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेन । नेपाल एकीकरणपछि करिब २०० वर्षपछि अर्थात् २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनका बेलामा राज्य पुनःसंरचनामा उल्लेखनीय काम भएको देखिन्छ ।
०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरेर सक्रिय राजनीतिमा उदाएका राजा महेन्द्रको अगुवाइमा त्यसको १ वर्षपछि तत्कालीन थुम, गढी गौंडा र गोश्वराहरू खारेज गरेर जिल्ला, नगर र गाउँ पञ्चायतको स्थापना भएका थिए । त्यसैबेला ४ विकास क्षेत्र र १४ अञ्चल पनि खडा भएको थियो ।
२००७ सालयता नेपालमा उल्लेख गर्नलायक राजनीतिक परिर्वतनहरू धेरै भए तर २०१८ सालबाहेक राज्य पुनःसंरचनाको अभ्यास कमै भए । अहिल प्रचलित जिल्ला पञ्चायतलाई जिल्ला विकास समिति, गाउँ पञ्चायतलाई गाउँ विकास समिति र नगर पञ्चायतलाई नगरपालिका बनाउनेबाहेक खासै उल्लेखनीय प्रगति अहिलेसम्म भएका छैनन् । गाविसलाई गाभेर नगरपालिका बनाउने र गाविस संख्या थपघट गर्नेबाहेकका काम अहिलेसम्म पनि हुन सकेका छैनन् ।

बहसको प्रारम्भ ः सन् १९९० ताका विश्वमा देखिएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रतिको आकर्षणले एसियालाई पनि अछुतो राख्न सकेन । समाजवादी अर्थव्यवस्था भएको चीनले उदारवादी अर्थनीति अंगीकार ग¥यो भने त्योभन्दा अघिबाटै भारतले लोकतन्त्रको सघन अभ्यास गरिरहेको थियो । नजिकका दुवै छिमेकीको प्रभाव नेपालमाथि पनि प¥यो । फलस्वरुप ०४६ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको उदय भयो ।
प्रजातान्त्रिक शक्ति भनिएका कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिले खुला प्रतिस्पर्धी राजनीति जनजीविका, सामाजिक उत्पादन सम्बन्धजस्ता मुद्दाहरू उठाएर पञ्चायतविरुद्ध लडे र सफल पनि भए । तर, बहुदलीय शक्तिहरू जुन मुद्दा लिएर पञ्चायतविरुद्ध लडे, त्यसअनुरुप काम गर्न सकेनन् ।
खासगरी, नेपाली समाजको आर्थिक विकासको खाका कोर्न तत्कालीन राजनीतिक शक्ति भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)हरू असफल भए । त्यसैको जगमा माओवादी विद्रोह सुरु भयो ।
सुरुमा माओवादी आन्दोलनले वर्गीय समानता र राष्ट्रिय उत्पादनको न्यायपूर्ण बाँडफाँडजस्ता मुद्दालाई आधार बनायो । माओवादीले उठाएका ती मुद्दा र पञ्चायतविरुद्ध लड्न कांग्रेस–एमालेले उठाएका मुद्दाको सार एउटै थियो, जसले गर्दा प्रयोग भइसकेको मुद्दामा जनताको खासै आर्कषण रहेन । त्यसपछि माओवादी आन्दोलनले वैकल्पिक मुद्दाहरूको खोजी ग¥यो ।
वैकल्पिक मुद्दाका खोजीका क्रममा माओवादी राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा प्रवेश ग¥यो । जातीय, क्षेत्रीय र भूगोलबाट समान सहभागिता रहने संघीय मोडलको राज्य पुनःसंरचनालाई माओवादीले अघि सा¥यो । निश्चित रूपमा राज्य पुनःसंरचना आवश्यक थियो, राज्यको पुरानै संरचनामा अभ्यस्त भएकाहरू सुरुमा माओवादीको एजेन्डामा खासै विश्वस्त थिएनन् ।
त्यसमाथि, संघीय प्रणालीमा आधारित राज्य पुनःसंरचना गर्न अन्य दलहरू असम्भव देखिरहेका थिए । खासगरी, संघीयतामा जातीय र क्षेत्रीय सन्तुलन मिलाउन नसकिने भन्दै राजनीतिक दलहरू तर्किरहेका थिए । यतिसम्म कि संघीयताको प्रक्रियाबाट माओवादी आफैं पनि तर्किन खोजेको देखिन्छ । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण अन्तरिम संविधान–२०६३ मा संघीयता लेखिएन । अन्तरिम संविधान माओवादी र ७ दलको सहमतिमा लेखिएको दस्तावेज थियो । तर ०६३÷६४ मा भएको मधेस आन्दोलनका कारणमात्रै संविधानमा संघीयताले प्रवेश पायो ।
संघीय संरचनामा आधारित रहेर राज्य पुनःसंरचना गर्न कति जटिल रहेछ भन्ने पहिलो संविधानसभाको भंग र अहिलेको राजनीतिक संक्रमणबाट पुष्टि हुन्छ । संघीय प्रणालीमा जान सबै सहमत भए पनि प्रदेशको संख्या र सीमांकनमा विवाद हुँदा अझै राज्य पुनःसंरचना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
पहिलो संविधानसभामा त्यत्तिबेलाका मुख्य राजनीतिक शक्ति भनेर चिनिएका एमाओवादी, मधेसवादीसहित पहिचानवादीहरू पहिचानका आधारमा प्रान्त गठन गर्नुपर्नेमा अडिग थिए भने कांग्रेस एमाले सामथ्र्यका आधारमा । आपसी समझदारीमा सामथ्र्य र पहिचानका आधारहरू तय गरेर त्यसका आधारमा प्रान्त गठन गर्ने सहमति भए पनि विवाद कायमै रह्यो, जसका कारण अघिल्लो संविधानसभा विघटन भयो ।
दोस्रो संविधानसभामा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा उल्लेख्य फेरबदल भयो । पहिलो संविधानसभामा दोस्रो र तेस्रो शक्तिमा रहेका कांग्रेस र एमाले यति ठूलो भए कि ती २ पार्टी मिल्दा २ तिहाई पुग्ने देखियो । अन्ततः तेस्रो शक्तिमा सीमित एमाओवादी ७ प्रदेशसहितको संघीयतामा जान तयार यो । मधेसवादी दलबाहेक साना–ठूला दलको सहमतिमा मुलुकको इतिहासमै पहिलोपटक संविधानसभाले संविधान जारी ग¥यो ।
जारी हुनुअघि देखि नै मधेसवादी दलहरू मधेसमा २ प्रदेशको मागसहित ११ बुँदे माग उठाएर आन्दोलन गर्न थाले । आन्दोलनका दौरान सीमा बन्द गर्ने र सीमापारिबाट नेपालतिर ढुंगा हान्नेसम्म भए । यसैलाई आधार बनाएर भारतले गरेको नाकाबन्दी अझै जारी छ । नाकाबन्दीका कारण भूकम्पले थलिएको मुलुकको अर्थतन्त्र झनै जर्जर बन्न पुगेको छ भने राजनीतिक संकट थप गहिरिएको छ । दलहरूबीच निरन्तर वार्ता हुने भनिए पनि अहिलेसम्म न ठोस वार्ता हुन सकेको छ न त कुनै निष्कर्ष नै ।

अबको बाटो
०६२÷६३ को राजनीतिक परिर्वतनदेखि अहिलेसम्म जुन राजनीतिक विवाद निरन्तर चलिरहेको छ, त्यसको चुरो संघीयता नै हो । समावेशी विकास, समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता विषयलाई संघीयतासँगै जोडेर हेरिँदै आएका छन् । यति लामो संक्रमण कारक देखिएको संघीयताबाट पछाडि फर्किन सम्भव छ त ! पक्कै छैन । नयाँ संविधानले समेत संघीयता स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पछाडि फर्किन सम्भव छैन ।
संघीयताको खरो विरोधी भनिएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत यो व्यवस्था स्वीकारिसकेको छ । एकात्मक र केन्द्रीकृत पञ्चायती व्यवस्थाको विरासत बोकेको राप्रपा नेपालले समेत संघीयताजस्तो विकेन्द्रीकृत र समावेशी व्यवस्थालाई अनुशरण गरेको छ । राजनीतिक रूपमा यति सर्वमान्य अरू व्यवस्था पाउन मुस्किल छ । अहिले देखिएको विवाद संघीयतामा होइन, संघीयताको प्रक्रियामा हो । त्यसैले संघीयता कार्यान्वयनको प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको अन्तरविरोधलाई आपसी समझदारीमार्फत टुंग्याउनुको विकल्प छैन ।
वरिष्ठ शासकीय विज्ञ डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल केही समयअघि उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत व्यापारिक क्षेत्रले गरेको संघीयतामा जान नहुने मागलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउँछन् । “संघीयता चाहिँदैन भन्ने निजी क्षेत्रको मागले संघीय शासनमा आर्थिक क्षेत्रमा समस्या ल्याउने पूर्वसंकेत गरेको छ,” उनी भन्छन्, “अहिलेभन्दा आर्थिक, सामाजिक अवस्था राम्रो होस् भन्नका लागि संघीयतामा जाने हो, निजी क्षेत्रको धारणाले अहिलेको भन्दा अवस्था खराब होला कि भन्ने देखिन्छ । यसप्रति ध्यान पु¥याउन जरुरी छ ।”
संघीयतामा गएपछि बन्दहड्तालजस्ता समस्या भोग्नु नपरोस् भनेर निजी क्षेत्र सचेत देखिन्छ । तर, संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय निकाय, प्रान्त र संघबीचको द्वन्द्वले बन्दहड्तालजस्ता आर्थिक गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने तत्व हाबी हुनेमा भुर्तेल सशंकित देखिन्छन् । निश्चय नै ! अबको राज्य पुनःसंरचनाले समस्याको हलमात्रै होइन, अघि बढ्नलाई दिशाबोध गर्न पनि जरुरी छ ।
अब संघीयता यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था भइदियो कि, कुनै पनि राजनीतिक शक्तिले यसको विकल्पमा अन्य व्यवस्था अघि सार्न सकिरहेको छैन । राजनीतिक शक्तिभन्दा बाहिर छिटफुट रूपमा संघीयताको विकल्प देखाइए पनि अब त्यता बहकिने अवस्था छैन ।
राष्ट्रिय उत्पादनको न्यायोचित वितरण र अर्थपूर्ण समावेशी सहभागिताका लागि अब संघीयता अपरिहार्य छ । भित्री स्वार्थ जे भए पनि अहिलेको राजनीतिक गतिरोध यहीँनेर छ । यसका लागि नयाँ संविधानले समावेशी र प्राकृतिक सोत बाँडफाँडसम्बन्धी आयोगहरू गठन गर्ने व्यवस्था गरिसकेको छ । सबै राजनीतिक शक्तिले संघीयता अंगीकार गरेको अवस्थामा कसैलाई संघीयताको पक्षधर र कसैलाई  विरोधी भनिराख्न पनि जरुरी छैन ।
खासगरी, अहिले प्रान्त निर्धारण गर्नेक्रममा ५ जिल्ला विवादको केन्द्रमा देखिएका छन् । पूर्वमा झापा, मोरङ, सुनसरी र पश्चिममा कैलाली र कञ्चनपुर पहाडको प्रान्तमा राख्ने कि तराईमा ! यसबारे जनमत संग्रह गर्ने कुरा पनि नउठेका होइनन् । जनमत संग्रहले समाजलाई विभाजित पार्ने खतरा रहेको भुर्तेल बताउँछन् । “जनमत संग्रह लोकतान्त्रिक प्रणाली भए पनि यसले हाम्रो सामाजिक मेलमिलापलाई विभाजन गर्ने स्पष्ट रेखा कोर्छ,” उनी भन्छन्, “नागरिकलाई राज्यको सेवाप्रवाह कसरी सहज ढंगले पु¥याउन सकिन्छ त्यसका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्न जरुरी छ ।”
संघीयता कार्यान्वयन गर्न सरकार आफैं स्पष्ट हुनुपर्ने भुर्तेलको तर्क छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट निकाय तोक्नुपर्ने उनले बताए । “अहिले संघीय प्रणाली कस्तो हुने भन्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “उसो भए संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको काम के ? त्यसैले सरकारी निकायहरूबीच स्पष्ट भूमिका बाँडफाँड हुन जरुरी छ ।” भूमिका स्पष्ट नभए भविष्यमा अन्तरसरकारी निकायबीच नै समस्या आएर संघीयता कार्यान्वयनमा अफ्ठयारो पर्नसक्ने उनको बुझाइ छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि तत्काल ऐनहरू बनाउन तथा संशोधन गर्न जरुरी छ । अहिले संविधान त जारी भइसकेको छ तर संविधानमा राजनीतिक सहमति भइसकेको छैन । त्यसैले राजनीतिक सहमतिबिना अहिले नै ऐन निर्माण गर्नु हतार हुनसक्छ । “अहिलेको संविधानअनुसार कानुनहरू बनाउने र पछि अर्को राजनीतिक सहमति भएपछि फेरि नयाँ ऐन कानुन बनाउन थाल्ने हो भने अर्को भद्रगोल हुन्छ,” उनी भन्छन्, “पहिला राजनीतिक सहमति, त्यसपछि मात्रै संघीयताको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिनुपर्छ ।”

स्थानीय निकायको अवस्था
संघीयता नागरिकलाई राज्यसँग जोड्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था भएकाले यसका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन अनिवार्य भएको भुर्तेल बताउँछन् । नागरिक र सरकारको अंगबीच पहिला सम्पर्क हुने ठाउँ स्थानीय निकाय भएकाले स्थानीय शासनलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । “प्रान्तीय मोडलमा अधिकार केन्द्रबाट प्रान्त हुँदै स्थानीय निकायबाट नागरिकसम्म पु¥याउने व्यवस्था छ,” उनले भने, “राज्यका अंगहरू त स्वाभाविक रूपमा बलियो हुने भएकाले नागरिकलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यही भएर नागरिकलाई राजनीतिक, आर्थिक र सहभागिताका हिसाबले बलियो बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागी स्थानीय निकाय सक्षम हुन जरुरी छ ।”
स्थानीय निकाय सक्षम हुन राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक रहन्छ । स्थानीय निकायमा प्रशासनिक र आर्थिक विकेन्द्रीकरणका केही प्रयास भए पनि राजनीतिक अभ्यास शून्य रहेको छ । “नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा नेतृत्व गर्ने तत्व भनेको राजनीति नै हो । त्यसैले समृद्ध स्थानीय शासनका लागि स्थानीय निर्वाचन आवश्यक छ,” उनले भने, “नागरिकले अनुभूत गर्न सक्ने राज्य निर्माणका लागि स्थानीय निकाय आवश्यक छ, त्यसका लागि पहिलो सर्त निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो ।” कारोबार बाट

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार