पुर्ननिर्माण प्राधिकरण प्रमुख ज्ञवाली को हुन् ?


ceo susil gnawaliकाठमाडौं, ११ पुस ।
भूकम्पको ठिक ९ महिनापछि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ) पाएको छ । खासै चर्चामा नरहेका सुशील ज्ञवाली प्राधिकरणको सिईओमा नियुक्त भएका छन् ।
नगर विकास कोषमा कार्यकारी निर्देशक रहेका ज्ञवालीलाई शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सिईओमा नियुक्त गरेको हो ।
को हुन् ज्ञवाली ?

ल्पा कुसुमखोलाका ज्ञवाली पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट सहरी योजनासम्बन्धी अध्ययन गरेका व्यक्ति हुन् । साढे पाँच वर्षदेखि कोषमा कार्यरत ४५ वर्षीय ज्ञवालीसँग विभिन्न नगरपालिका र स्थानीय निकायमा सहरी योजना निर्माणमा काम गरेको झन्डै २० वर्षको अनुभव छ ।

राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका नवनियुक्त  सिईओ सिभिल इन्जिनियर हुन् ।  उनी ‘आधुनिक बुटवल’ निर्माणका आर्किटेक्ट  मानिन्छन् ।
प्राधिकरण सीईओले शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन निर्माण, पुरातत्त्वसम्बन्धी काम गर्ने सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माणको मुख्य काम अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसै पुनर्निर्माणमा सघाउन तयार विदेशी दातृ निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्ने जिम्मेवारी सीईओको हो । भूकम्पलगत्तै भएका सम्मेलनमा पुनर्निर्माणका लागि रकम दिने प्रतिबद्धता दातृ निकायहरूले गरेका छन् । ज्ञवालीसँग यसअघि स्थानीय निकायहरूमा मात्र काम गरेको अनुभव छ । प्राधिकरणको सीईओका लागि पूर्वमन्त्री, पूर्वमुख्यसचिव, सचिवदेखि योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष र सदस्यहरूहरूले राजनीतिक लबिङ गरिरहेका थिए । तर अन्त्यमा नगरविकास कोषका निर्देशक ज्ञवाली छानिए ।
प्रमुख दलहरूको विवादका कारण पुनर्निर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन नबन्दा लामो समयसम्म पुनर्निर्माणका कामहरू ठप्प थिए । अघिल्लो साता संसद्ले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विधेयक पारित गरेपछि सीईओ नियुक्तिको बाटो खुलेको हो ।
पूर्ववर्ती सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारकै बेला पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए पनि कांग्रेस र एमालेकै कुरा नमिल्दा त्यत्तिकै अल्झेको थियो । ऐन नै नबनेर पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना हुन थालेपछि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूले अन्य मुद्दामा विमतिका बाबजुद पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्ने प्रतिबद्धता दुई साता अघि गरेका थिए ।
संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका आन्दोलनरत मधेसी दलहरूले पनि पुनर्निर्माण विधेयक पारित गर्न सघाएका थिए । पूर्ववर्ती कोइराला सरकारले अध्यादेश जारी गरी योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सीईओ बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त अध्यादेशलाई विस्थापित गर्नेगरी संसद्मा पेस गरिएको विधेयक कोइराला सरकारका पालामा पारित हुन सकेन । विधेयकमा दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच विवाद भएको थियो । केपी ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनेपछि विधेयक पारित नहुदाँसम्म योजना आयोगलाई नै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउँदै गर्न मन्त्रिपरिषद्ले जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको कायममुकाय सचिवको जिम्मेवारी मधुुसूदन अधिकारीलाई दिएको छ । उनी हाल नापी विभागका महानिर्देशक थिए ।

समुदाय परिचालनलाई प्राथमिकता : ज्ञवाली 
नवनियुक्त सीईओ ज्ञवालीले समुदायको परिचालनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउने बताएका छन् । ‘जनताको व्यापक सहभागितामा मात्र यो काम सम्भव छ,’ उनले  भने, ‘समुदायलाई परिचालन गर्दा मात्र अपनत्व हुन्छ, त्यसैले मेरो जोड त्यसैमा हुन्छ ।’ उनले सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व समेतको उत्तिकै सहयोग आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आफ्नो दक्षता र क्षमताको अधिकतम प्रयोग गरी काम अघि बढाउने बताए । ‘मुलुकको प्रतिष्ठा र मानवीय संवेदनासमेत जोडिएको विषय भएकाले यसलाई ख्याल गरेको काम गर्नेछु,’ ज्ञवालीले भने ।दृष्टि बाट

 

 

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार