रक्सीमाथि प्रतिबन्ध किन ? ङेम्लिङ लामा


सरकारले घरेलु मदिरा रक्सीको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा बन्देज लगाउनु वास्तवमै मूर्खता हो । सरकारले जतिसुकै कडाई गरेपनि यसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध प्रभावहीन बनेको छ । नेपालमा सरकारी अनुमतिमा उत्पादित सीलप्याक रक्सीको भन्दा घरेलु मदिराको उत्पादन तथा विक्री वितरण दशगुना वढी छ ।
नेपालको कानूनले घरेलु मदिरालाई प्रतिवन्ध लगाएतापनि यसको प्रयोग अधिक छ । गाउँघर, शहरबजार सर्वत्र रक्सीको बजार अत्यन्तै मजबूद छ । सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ । बेला बेलामा स्थानीय प्रशासनले घरेलु मदिरा जफत गर्ने गरेको छ । स्थानीय प्रशासनले सर्वसाधारण र संचारकर्मीहरुलाई साछी राखी नष्ट पनि गर्छन् । सर्वसाधारण ताली पड्काउछन् । त्यही रक्सी विनाको दैनिकी गह्रो छ, सबैलाई । प्रहरी प्रशासनले जतिसुकै जफत गरिए पनि साँझ पर्नसाथ सुरक्षा वेशक्याम्पमै पुग्छ, रक्सी ।
रक्सी अधिकांशको अत्यावश्यक पेय पदार्थमा पर्दछ । मजबुत बजार भएका यस्ता उत्पादनलाई अवैध मान्ने अनि बजारिकरणकै समस्या भएका वस्तुहरुको उत्पादन र विक्री वितरण गरेर मुलुकको समृद्धि सम्भव होला ? हामीले कलकारखाना तथा उद्योग स्थापना गछौं । उत्पादित बस्तुको खपत क्षेत्र, उपभोक्ता र उपभोक्ताहरुको क्रयशक्तिको विश्लेषण गर्दैनौ । यस्तो तालमा मुलुकको विकास र उन्नति कसरी सम्भव होला ? अब त्यसो होइन, घरेलु रक्सीलाई पनि करको दायरामा ल्याई वैधानिकता दिलाउन आवश्यक छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारको एक हिस्सा घरेलु मदिरालाई पनि बोकाऔं । रक्सी उत्पादनको मापदण्ड निर्धारण गरौं । चिलिङ सेन्टरमा गाई–भैंसीको दूधको फ्याट मापन गरेझैं रक्सीको परीक्षण, वर्गीकरण, गुणस्तर निर्धारण गरी मूल्य तोकौं । घरेलु मदिरामा पाईने स्वाद र सन्तुष्टि अन्य मदिराबाट सम्भव छैन । त्यसैले यसको शुद्धता कायम गरौं । घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित, गुणस्तरीयता र शुद्ध बनाउँदै नेवारी अइला वा अन्य कुनै पहिचानबाट नेपालमा मात्र होइन विदेशमा नै निर्यात गरौं । घरेलु रक्सीलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जनको गतिलो माध्यम बनाऔं । विश्वकै सर्वोत्कृष्ट पेयपदार्थमा पर्ने नेवारी अइलाको ब्राण्ड नै निर्माण गरौं । नेवारी समुदायको यो उत्पादन र पहिचानलाई हामीले मुलुकको समृद्धिको अवसरका रुपमा किन प्रयोग नगर्ने ?
संसारका हरेक देश, समुदाय, र व्यक्तिमा निहित सीप, दक्षता र विज्ञताकै कारण समृद्धिको शिखरमा पुगेका हुन्छन् । खाडीमुलुकलाई तेल उत्पादनमा अनि अफगानिस्तानलाई अफिम खेतीमा रोक लगाए उसको हालत के होला ? नेवारलाई व्यापारमा, सेर्पालाई हिमाल आरोहणमा, राजनीतिक क्षेत्रमा रहेकालाई राजनीतिमा प्रतिवन्ध लगायो भने उसको हालत कस्तो होला ? यस्तै पीडा नेपालका जनजातिहरुले भोगिरहेका छन् । जनजातिहरु घरेलु मदिरा रक्सी उत्पादनका पीएचडी होल्डरहरु हुन् । उनीहरुमा निहित सीप, दक्षता र विज्ञतामा राज्यले अंकुस लगाएपछि त्यो समुदायको उन्नति, प्रगति र समृद्धिको कुरा कहाँबाट सम्भव होला ? गम्भीर चिन्ताको विषय छ । राज्यको थिचोमितो र भेदभावका कारण कमजोर अवस्थाका जनजातिहरु लुकीछिपी यहि व्यवसाय गर्छन् । यसैबाट खर्च जुटाएर नूत–तेल, लत्ताकपडा र छोराछोरीलाई सकिनसकी पढाइरहेका छन् । सयौं वर्षदेखि राज्यको भेदभावपूर्ण व्यवहार र थिचोमिचोमा परेका समुदायको पीडा अब सबैको पीडा बन्नु पर्छ । राज्यले सबैखाले समुदायको मन जित्न सक्नुपर्छ । उनीहरुलाई पनि गणतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभूति दिलाउनु पर्छ । आ–आफ्नो सीप, दक्षता र विज्ञताको आधारमा काम गर्न पाउने अवसर प्रदान गरिनु पर्छ । राजा र महाराजाहरुको व्यवहार गणतान्त्रिक व्यवस्थाका सत्तासीन वर्गले देखाउनु हुन्न । यसका लागि राज्यका कानूनी व्यवधानहरु तत्काल संशोधन गरिनु पर्छ ।
कुरा रह्यो, घरेलु मदिराकै । विवाह, व्रतवन्ध र सामाजिक कृयाकलापहरुमा रक्सीको प्रयोग अधिक छ । रक्सी विनाको सामाजिक कृयाकलाप नै खल्लो मान्न थालेका छन् । फरक यति छ, सम्पन्न परिवारकाहरुले ब्राण्डेड रक्सी प्रयोग गर्छन् अनि निम्न वर्गले घरेलु मदिरा । निम्न वर्गीय परिवारको जिविकोपार्जनको माध्यम बनेको यो व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याई किन बैधानिकता नदिलाउने ? शक्ति र सम्पति भएकालाई डिस्टिलरी संचालनको अनुमति दिने अनि निम्न वर्गीय परिवारहरुको पेशा व्यवसायमा किन प्रतिवन्ध लगाउने ? सर्वसाधारण जनताकाप्रति जवाफदेहिता छ भने घरेलु मदिरा व्यवसायीहरुको पेशा व्यवसायलाई सरकारले वैधानिकता दिलाउनै पर्छ । उनीहरुको पेशा व्यवसाय करको दायरामा नभएको बहाना रच्दै सरकारले गिद्धेदृष्टि लगाई रहनु भनेको ठूलालाई चयन, सानालाई ऐन होइन र ?
यसको मतलब स्तम्भकार रक्सीको पक्षपाति पनि होइन । रक्सी चलाउनै पर्छ भन्ने होइन । रक्सीको संगतभन्दा टाढा रहनु नै वेश । सरकारले यसलाई नियन्त्रण पनि गर्न नसक्ने अनि घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पनि नछाडेको अवस्थामा यसलाई करको दायरामा ल्याई मुलुकको विकासमा समाहित गराउनु पर्छ भन्ने हो । राजश्वको जिम्मेवारी ठूलठूला डिस्टिलरी उद्योगले मात्र होइन घरेलु उत्पादनले पनि बहन गर्न सक्छ । मुलुकको सवल अर्थतन्त्रमा उनीहरुले पनि गर्व गर्न पाऊन् भन्ने हो ।
घरेलु मदिरा व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । करको दायरमा ल्याउन नसकेकै कारण अवैधानिक भन्न मिल्छ ? रोजगारीको अवसर पनि नदिने अनि उनीहरुको जिविकोपार्जनको माध्यमको रुपमा देखिएको परम्परागत पुख्र्याैली पेशा व्यवसाय माथि धावा बोलिरहनु कतिको न्यायोचित कदम हो ? त्यसैले यसअघि भए गरेका कमजोरीलाई सच्याउँदै सवल अर्थतन्त्रको माध्यमबाट नयाँ नेपाल निर्माणका अभियानमा जुटौं । यसैमा सवल, सक्षम र सम्मुन्नत नयाँ नेपाल सम्भव छ ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार