वरिष्ठ अधिवक्ता तोक्ने निर्णयमा बढी हेलचक्र्याईं भएको देखिन्छ ।


नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्की बरिष्ठ अधिवक्तासमेत हुन् । तर, सर्वोच्च अदालतले हालै २७० जनालाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिएकोमा कार्कीलाई चित्त बुझेको छैन । आखिर किन ? यसबारे अनलाइन खबरले बरिष्ठ अधिवक्ता कार्की संग गरेको कुराकानी हामीले जस्ता तस्तै प्रस्तुत गरेका छौ । –

सर्वोच्च अदालतले २७२ जना वकिलहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरेको छ, यसको विरोध न्याय र कानून क्षेत्रबाटै भइरहेको छ, यस्तो हुनुको कारण के हो ?

कानून व्यवसायमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि निकै गरिमामय र महत्वपूर्ण मानिन्छ । यो उपाधि पाउने व्यक्तिलाई न्यायिक समाजले उच्च सम्मान र आदर गर्दछन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि उपयुक्त व्यक्तिले मात्र पाउनु पर्दछ भन्ने धारणा न्यायिक र कानून समाजको सँधैं रहन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनु पर्ने कति कानून व्यवसायीले पाएनन्, नपाउनु पर्नेले पाए, यो उपाधि दिँदा उचित मुल्याङ्कन भएन र पक्षपातपूर्ण भयो भन्ने आवाज यो भन्दा अगाडि पनि उठेको हो । अहिले अलिक फरक ढंगले विरोध भइरहेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने मूल्य मान्यताको उलंघन भयो र यो उपाधिको अवमूल्यन गरियो भन्ने आवाज उठेको छ ।

कसरी भयो अवमूल्यन ?

निरन्तररूपमा लामो समय कानून व्यवसायीको रुपमा क्रियाशील रही न्याय र कानूनको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान दिने वकिलहरूलाई सम्मान स्वरुप सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्दछ । लामो समय कानून व्यवसाय गरेर मात्र यो उपाधि वकिलले पाउँदैन । व्यवसायमा निरन्तर भएको र न्याय, कानूनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिएको वकिल मात्र यो उपाधिका लागि योग्य मानिन्छ । साथै यस्तो उपाधि पाउने वकिलको व्यवसायिक जीवनमा उच्च नैतिकता पनि हुनु अनिवार्य हुन्छ । अहिले यस्ता आधारहरूलाई वेवास्ता गरेर वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि बाँडिएको कारणले नै विवाद उत्पन्न भएको हो ।

कानून व्यवसायमा नरहेको तर न्याय र कानूनको अन्य क्षेत्रमा योगदान दिएकालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइयो भनी विरोध गर्नु उपयुक्त हुन्छ र ?

विशेषत प्राइभेट कानून व्यवसायीलाई दिइने यो उपाधि हो । योे उपाधिको लागि अदालत र समाजलाई विशिष्ट प्रकारको सहयोग पुर्‍याउने वकिल मात्र योग्य मानिन्छ । अदालत, मन्त्रालय र सरकारी वकिलको कार्यालय र कानून सम्बन्धी शैक्षिक संस्थामा गरेको सेवा यो उपाधिको लागि मान्य हुँदैन । यस्तो मूल्य, मान्यता र सिद्धन्तलाई अहिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिंदा पूर्णतः वेवास्ता गरिएको छ । यी आधारमा गरिएका विरोधलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन ।

सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्टले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कानून विपरीत दियो होला त ?

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यवस्था कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० मा छ । यो ऐनमा कुनै व्यक्तिले कम्तिमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा वा पुनरावेदन अदालतमा कानून व्यवसाय गरेको, पेशाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको अधिवक्तालाई सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सम्मान स्वरुप प्रदान गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

यो कानूनी व्यवस्थाको अक्षर र भावना अनुकुल निर्णय गर्न यस पटक सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट चुकेको छ । सानो-ठूलो, तल्लोतह-माथिल्लो तह जुनसुकै ठाउँबाट निर्णय भएको होस्, त्रुटि हुन सक्दछ । निर्णय विभिन्न कारणबाट प्रभावित भई हुन्छन् । दुषित नियत वा हेलचक्र्याईँ वा असल नियतबाट निर्णय हुन्छन् । यो निर्णयमा बढी हेलचक्र्याईं भयको देखिन्छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने सर्वोच्च अदालत फूलकोर्टको यो निर्णय गलत नै हो त ?

यो निर्णयमा सकरात्मक पक्ष पनि उल्लेखनीय छन् । यसअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउनुपर्ने तर राजनीतिक कारणले, पहुँचको आभावमा अन्यायपूर्वक छुटाइएका कानून व्यवसायीहरूलाई यो निर्णयले न्याय गरेको छ । सबैको चित्त बुझाउने, सबैलाई खुसी बनाउने कुराबाट यो निर्णय अभिप्रेरित हुँदा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको लागि योग्यता पुगिनसकेका अधिवक्ताहरूले पनि यो उपाधि पाएका छन् । यसबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको गरिमामा निकै ह्रसा आएको छ ।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि कसरी दिने गरेको थियो ? अगाडिको र अहिलेको निर्णय प्रक्रियामा के भिन्नता छ ?

सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन शुरुवात २०१३ सालदेखि गरेको हो । २०६९ साल सम्म अथवा ५६ वर्षमा मात्र १७६ जना अधिवक्ताले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरेको थिए । त्यस पछिको ४ वर्षको समयावधिमा अहिले एकैपल्ट २७२ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिएको छ । विगतको तुलनामा यो अस्वाभाविक संख्या हो । विगतमा निरन्तर लामो समयसम्म कानून व्यवसायी पेशा गरी समाज र अदालतलाई विशिष्ट सहयोग पुर्‍याउनेलाई यो उपाधि प्रदान गर्ने गरिएको थियो । अहिले यो पक्षलाई पुर्णतः वेवास्ता गरी प्रायः सबैलाई यो उपाधि प्रदान गरिएको छ ।

भिवक्ताबाट अधिवक्ता बनेका वकिलहरुलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिबाट बञ्चित गरियो भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

अभिवक्ताबाट अधिवक्ता भएका कानून व्यवसायीहरुको संख्या ज्यादै न्युन छ । यस्ता कानून व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा व्यवसाय गर्दै आईरहेका छन् । उनीहरुले समाज र अदालतलाई उल्लेखनीय सहयोग पुर्‍याएका छन् । यस्ता अधिवक्ताहरु गुरुप्रसाद बराल, देवीबहादुर घिमिरे र कमलप्रसाद मलेगु आदि नामै लिनुपर्ने व्यक्तित्वहरु हुन् ।

खास योगदान नपुर्‍याएका धेरै व्यक्तिहरुलाई वरिष्ठको उपाधि दिने तर यस्ता कानून व्यवसायीलाई नदिनु विडम्बनापूर्ण कुरा हो । त्यसै गरि केही अधिवक्ताहरु छन् जो निरन्तर रुपमा कानून व्यवसायमा रही उल्लेखनीय योगदान दिएका छन्, उनीहरु पनि छुटेका छन् ।

Loading...

यसमा तपाइको मत

अन्य समाचार